खाद्यान्न पर्ची पर 36 लाख लोगों को मिलेगा फ्री में राशन, आप भी उठा सकते हैं इसका लाभ, जाने क्या है पूरी जानकारी

Hello Friends, इस कोरोना काल में एमपी के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए के और बड़ा फैसला लिया है, अभी तक राज्य के जितने भी पात्र लोगों को मुफ्त में सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए बहुत हीं अच्छी खबर है. बता दें की मध्यप्रदेश भोपाल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय बिसाहूलाल सिंह ने कहा है की मुफ्त में खाद्यान्न वितरण के लिए प्रदेश के लगभग 36 लाख 86 हजार गरीब मजदूरों के लिए अगस्त महीने से खाद्यान्न पर्ची बनाई जाएगी. क्योंकि खाद्यान्न पर्ची न होने के कारण अभी तक इतने लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था. लेकिन अब इस खाद्यान्न पर्ची बनने से प्रदेश सरकार द्वारा इन लोगों को पहचान की जाएगी, और सभी को इस योजना का लाभ प्रदान कराया जायेगा|

और साथ हीं में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने यह भी कहा है की प्रदेश में राशन प्राप्त करने बाले सभी लाभार्थियों का सत्यापन अभियान भी चलाया जायेगा, उसके बाद सत्यापन में अपात्र पाये जाने बाले लोगों के नाम काटने और पात्रता रखने वाले लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न पर्ची जारी कर खाद्य पदार्थ बितरण किया जायेगा|

राशन कार्ड से आधार जोड़ने पर मिल रही इन योजनाओं का लाभ

जानकारी के माने तो भोपाल के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्रालय ने हाल हीं में कहा है की वर्तमान समय में सम्मिलित सभी लाभार्थियों में से 1 करोड़ 37 लाख से कुछ अधिक लाभार्थियों का डेटा बेस में आधार नंबर सिंडिंग कर दी गयी है, सीधे तौर पर आपको बता दें की इतने लोगों का राशन कार्ड आधार नंबर से जोड़ा गया है. जो की पिछले कुछ दिनों में करीब 25 लाख से अधिक लाभार्थियों के डेटा बेस में आधार सिंडिंग का कार्य पूरा किया गया है. लेकिन अब जितने लोगों ने राशन कार्ड से आधार नंबर जोड़ने के लिए आवेदन फॉर्म भरा है, उन लोगों का आधार जोड़ने का काम इसी जुलाई से लेकर अगस्त माह तक कर दिया जायेगा. और हाँ, एक बात जान लें की इन सभी लाभार्थियों को 31 अगस्त के पश्चात आधार नंबर उपलब्ध कराने पर हीं मुफ्त में राशन दिया जायेगा|

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प्रदेश के लोगों को बन नेशन बन राशन कार्ड योजना के तहत भी मिलेगा लाभ

आप जानते होंगे की केंद्र सरकार द्वारा बन नेशन बन राशन कार्ड योजना को 1 जून 2020 से पुरे देश भर में लागु कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर भी प्रदेश के खाद्य एबं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा है की भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रवासी मजदुर या कोई भी अन्य व्यक्ति अपने राज्य से दुसरे राज्य में कार्य करने के लिए जाता है, तो उन सभी को कलेक्टर की जानकारी देनी होगी, और उन्हें अपने जिले में पंजीकरण करवाना होगा|

इसके उपारांत अगर कोई प्रवासी मजदुर अपने राज्य से बाहर किसी अन्य प्रदेश या शहरों में काम करने के लिए चला जाता है तो उन्हें उसी राज्य में सरकारी राशन उपलब्ध करवाया जायेगा. अगर आप भी मध्य प्रदेश राज्य का एक नागरिक हैं और अपने राज्य से बाहर कही भी कार्य करने के लिए जाने बाले हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं|

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सरकार द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों से उठा सकते हैं लाभ

अंत में आपको बता दें की प्रदेश के खाद्य बिभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है की प्रदेश के कुल 25,119 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है. जिसमे से लगभग 4,188 शहरी क्षेत्र में जबकि 20,937 दुकाने ग्रामीण क्षेत्र में संचालित की गई है. लेकिन अब शहरी क्षेत्र के संचालित दुकानें प्राथमिक उपभोक्ता भंडारों एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की संस्थाओं द्वारा 15,500 दुकानों का संचालन किया जा रहा है. इसके अलावे और भी वन उपज संस्था 731 महिला स्व-सहायता समूह एवं कुछ जिलों में प्राथमिकता उपभोक्ता भण्डारों द्वारा भी दुकानों का संचालन किया जा रहा है|

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अगर आप भी मध्य प्रदेश का एक नागरिक हैं और सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तो आप खाद्यान्न पर्ची बनवाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. और इस योजना से सम्बंधित सवाल पूछने के लिए निचे कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं|